ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA-DR ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ DA ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ DA ਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ DA ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ DA ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Da