ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Supreme Court India Judicial Appointments Supreme Court News India Breaking News