ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 658 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 658 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ।

658 Punjab Teachers News Ludhiana Breaking News Government Teachers Punjab Ration Card Duty Punjab Education News