ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇਹ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ DA ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DA ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ DA ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Da