ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਦੇ ਸੈਕਟਰ-6, ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-6 (ਐੱਮਡੀਸੀ) ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 74,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 26 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 74,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 65,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9,900 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 9,900 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ 9,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ HSVP ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,900 ਰੁਪਏ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।

Chandigarh Consumer Commission Hsvp Haryana Shahari Vikas Pradhikaran Panchkula Community Centre Booking Wedding Cancellation Covid 19 Lockdown Consumer Rights Consumer Court Refund Order Gst Dispute Harvinder Pal Mental Harassment Compensation 9 Percent