ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ### ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ### ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ### ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ### ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ। ### ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Supreme Court News Today Delhi Metro News Internet Services Delhi Supreme Court Order October 2026 Delhi Protest News