ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਮ.) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Neha Bora Delhi High Court Personal Bond Special Executive Magistrate Chief Election Commissioner Delhi Protest Legal News Court News